सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धीको विषय झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा सरकारले नियन्त्रण नै गर्न खोजेको भन्दै यसको विरोध झनझन् बढ्दै गएको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्न लागेपछी सुरु भएको यसको विरोधले विधेयकलाई नै थप पेचिलो बनाएको हो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङद्वारा गत माघ १५ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत उक्त विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्म हुने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपालमा अनुमति नलिएका वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानादेखी कैदसम्मको सजाय हुने उल्लेख छ । यसैको आम सर्वसाधरणदेखी राजनैतिक दलसँगै समग्र प्रयोगकर्ताहरुले विरोध गरेका छन् ।
केही दिनयता विधेयकविरुद्ध सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूबाट ‘बोल्न दे सरकार’ अभियान नै चलाएर विधेयकको विरोध सुरु भएको छ ।
प्रयोगकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उक्त विधेयक आपत्तिजनक रहेको बताउँदै ‘हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र ह्याक्ड भयो’ भन्दै पोस्ट गरिरहेका छन् ।
यस विषयलाई विपक्षी दलहरुले सरकारले वाक स्वतन्त्रता हनन गरी सामाजिक सञ्जाल नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै संसदमै पनि घोर विरोध गरेका छन्।
संसदमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले युवाहरुको आवाज बन्द गर्न लागेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले युवाहरुको अभियान र मागको तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकार सत्ताको अहमता बोकेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गरी हतकडीसम्म लागाउन थालेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
तर सरकार र सत्तारुढ दलहरु भने सामाजिक सञ्जाल नियमन नहुँदा नेपालमा अराजकता बढ्दै गएको र देशको सार्वभौमतामाथी नै प्रश्न उठ्ने खतरा बढेको महसुस गरी अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले यो विधेयकलाई कसैलाई हानि नोक्सानी दिने नभै उपलब्धी दिने विधेयकका रुपमा प्रमणीत गरिने बताउनुभयो। उहाँले यसलाई नेपालको संविधान र कानुनअनुसार बनाइने जिकिर गर्नुभयो ।
यता सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चार प्रविधीमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले नेपालमा सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालले आँफुले मात्रै स्वार्थ लुटिरहेकोले यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिलनेगरी विधेयक ल्याइएको तर्क गर्नुहुन्छ।
अहिले देशकै सार्वभौम खतरामा पार्ने जोखिम बढेकोले अब अनिवार्य दर्ता नभएसम्म र नेपालले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन हुन नदिने बताउनुभयो ।
विज्ञान र प्रविधीको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जाल एक महत्वपूर्ण र सशक्त अंग हो। यसमा आम युवा पुस्ताको बढी आकर्षण मात्रै छैन नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले समेत धेरैभन्दा धेरै आर्थीक उपलब्धी पनि हासिल गरिरहेको छ।
त्यस सँगसँगै यसको दुरुपयोग पनि उत्तकिै बढ्दो क्रममै देखिन्छ। यसअर्थमा राज्यले यसको दुरुपयोगमा कडाई र सदुपयोगमा हौसला थप्न जरुरी छ।
तसर्थ सरकारले अहिले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्न आवश्यकता छ। तर, नियमनका नाममा प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्न खोज्नु नैसर्गीक अधीकार विरुद्धको कदम हुनेहुँदा यसले झनै खतरासमेत पैदा गर्न सक्छ । त्यसकारण दिर्घकालिन सोच, परिणाम, र प्रभावको विषयमा राज्य समयमै सचेत बन्न जरुरी छ ।
